जैनी प्रकरण में हरक सिंह रावत की बढ़ीं मुश्किलें, असम में 17 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज

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देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर जैनी प्रकरण ने हलचल मचा दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वर्ष 2002-03 से जुड़े इस बहुचर्चित मामले में असम के गुवाहाटी स्थित पानबाजार के ऑल विमेन पुलिस स्टेशन में हरक सिंह रावत और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 17 धाराओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान भी लगाए गए हैं। देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है।

मामले में शिकायतकर्ता 39 वर्षीय इंदिरा देवरी उर्फ जैनी ने करीब 23 साल पुराने घटनाक्रम को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार, वर्ष 2002-03 में जब वह महज 16 वर्ष की नाबालिग थीं, तब एक राजनीतिक कार्यकर्ता उन्हें तत्कालीन मंत्री के आवास पर ले गया था। आरोप है कि उस समय मंत्री पद पर रहे हरक सिंह रावत ने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान सरकारी आवास और होटल मधुबन सहित विभिन्न होटलों में उनके साथ कई बार दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया गया है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस घटनाक्रम के दौरान गर्भवती होने पर उन्हें प्रताड़ित किया गया। इसके बाद बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उन्हें नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया। जैनी के मुताबिक, जून 2003 में उन्होंने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया था। अब उनका बेटा करीब 23 वर्ष का हो चुका है। शिकायत में उस समय की परिस्थितियों और उनके साथ हुई कथित घटनाओं की दोबारा निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।

जैनी ने पूर्व में हुई सीबीआई जांच की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जांच के दौरान उन्हें हिंदी भाषा की पर्याप्त समझ नहीं थी, इसके बावजूद असमिया भाषा के दुभाषिए की व्यवस्था किए बिना उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उस समय उनके बच्चे का डीएनए सैंपल नहीं लिया गया और पुलिस पहरे में उन्हें उत्तराखंड से बाहर भेज दिया गया था।

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