नैनीताल । ओखलकांडा ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज डालकन्या भोलापुर में बच्चों के साथ कथित मारपीट और धरना-प्रदर्शन के मामले को बाल संरक्षण अधिकार आयोग उत्तराखंड ने गंभीरता से लिया है। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों और वीडियो के साथ ही आयोग को मिली शिकायतों के आधार पर मामले में जांच शुरू कर दी गई है। आयोग के सदस्य योगेश सिंह रजवार ने विद्यालय पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने शिक्षा विभाग को नोडल विभाग नामित करते हुए 10 दिन के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
ओखलकांडा ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज डालकन्या भोलापुर में बच्चों के साथ कथित मारपीट और धरना-प्रदर्शन के मामले को बाल संरक्षण अधिकार आयोग उत्तराखंड ने गंभीरता से लिया है। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों और वीडियो के साथ ही आयोग को मिली शिकायतों के आधार पर मामले में जांच शुरू कर दी गई है। आयोग के सदस्य योगेश सिंह रजवार ने विद्यालय पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने शिक्षा विभाग को नोडल विभाग नामित करते हुए 10 दिन के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
आयोग सदस्य योगेश सिंह रजवार ने खंड शिक्षा अधिकारी ओखलकांडा सोहलिता नेगी और खंड शिक्षा अधिकारी भीमताल कैना चौहान सहित संबंधित अधिकारियों को जांच प्रक्रिया में शामिल करते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जाएं और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए। जांच में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रजवार ने कहा कि बच्चे देश और प्रदेश का भविष्य हैं। उनकी शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। विद्यालयों में बच्चों के साथ मारपीट, उत्पीड़न या ऐसी किसी गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिससे उनकी मानसिक स्थिति और पढ़ाई प्रभावित हो।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जांच के दौरान बच्चों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जांच प्रक्रिया के कारण उनकी पढ़ाई और मानसिक स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। आयोग को रिपोर्ट मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई और बच्चों के हित में आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।
