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हल्द्वानी। मंडलायुक्त दीपक रावत ने नगर निगम कार्यालय में सफाई फील्ड कार्मिकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति ना होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त कर एक सप्ताह के भीतर बायोमैट्रिक उपस्थिति पर कार्यवाही न होने पर सम्बन्धित अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा जायेगा।
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सुबह करीब 10:40 बजे औचक निरीक्षण के लिए प्राधिकरण कार्यालय पहुंच गए। पहुंचने पर पता चला कि प्राधिकरण कार्यालय के तीन कार्मिक सुबह 11 बजे तक दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। जिनका स्पष्टीकरण लेने को कहा। उन्होंने इस दौरान दफ्तर में व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक निर्माण मानचित्रों की जानकारी ली। प्राधिकरण कार्यालय में 2016 से मानचित्र की फाइल का ऑन लाइन डाटा तैयार किया जा रहा है।
कार्यालय को लगभग 10 हजार फाईलो को ऑनलाइन किया जाना हैं जिससे भविष्य के लिए सभी दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे। ऑनलाइन की धीमी प्रगति और लेटलतीफी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सचिव प्राधिकरण को कार्य में तेजी लाने के साथ ही मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि हफ्ते में एक दिन कार्मिक को छुट्टी मिले लेकिन बाकी दिन सभी कार्मिक अपना कार्य करें। साथ ही जिस एजेंसी को यह कार्य दिया गया है वह कॉन्ट्रैक्ट के अनुरूप कार्मिक उपलब्ध कराए, जिससे समय पर कार्य पूरा करें।
उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाया कि व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक मामले एक साथ संचालित हो रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों मामलों का लेखा-जोखा पृथक होना चाहिए तथा वर्षवार फाइलों का लेखा-जोखा ना होने पर उन्होंने वर्षावार फाइलों का लेखा-जोखा तैयार कराने के निर्देश दिये ताकि वरीयता के आधार पर फाइलों का निस्तारण हो सके।
आयुक्त दीपक रावत ने नगर निगम कार्यालय के निरीक्षण के दौरान दाखिल खारिज वादों के निस्तारण में संतोष व्यक्त किया तथा स्ट्रीट लाइटों की शिकायत जो 15 दिनों से लम्बित है उनका समय से निस्तारण नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होने नगर निगम के अधिकारियों को स्वयं के स्तर पर सर्वे कर तीन दिन के भीतर स्ट्रीट लाइट को ठीक कर रिपोर्ट प्रस्तुत कराने के निर्देश दिये।
उन्होंने नगर निगम में फील्ड कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दिये कि एक सप्ताह के भीतर सभी सफाई फील्ड कार्मिकों की बायोमैट्रिक उपस्थित कराना सुनिश्चित करे। उन्होने कहा कार्यो में ढिलाई होने पर सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ स्पष्टीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये है कि पब्लिक सेक्टर के कार्यालय जिनमें आम जनमानस के कार्य होते है उनकी आपत्तियों का निस्तारण समय से हो। उन्होंने लोगों के भवन मानचित्रों का निस्तारण 15 दिनों के भीतर होने पर संतोष व्यक्त किया।
निरीक्षण के दौरान पता चला कि लगभग 15 कार्मिक आज अवकाश पर है जिस पर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मानसून सीजन में अधिकारी, कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को समझें। कहा की आगे के दो दिन और पिछले दो दिन छुट्टी होने पर कार्मिकों ने अवकाश लिया है जो की गलत है। उन्होंने अतिआवश्यक कार्य होने पर ही अवकाश लेने की नसीहत दी।