देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लाभार्थियों का दोबारा सत्यापन किया जाएगा। गुरुवार को सचिवालय में आवास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि इस योजना का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने गलत दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ लिया है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी आवासीय योजनाओं में पात्रता की कड़ाई से जांच होनी चाहिए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य के दोनों मंडलों में एक-एक नया शहर विकसित किया जाएगा। ये शहर “स्प्रिचुअल जोन” यानी आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े होंगे, जिससे न केवल आवासीय जरूरतें पूरी होंगी बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी वर्गों की आवास आवश्यकताओं का आकलन कर भविष्य के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने शहरों में भूमि के समुचित उपयोग, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के पुनर्विकास और व्यवस्थित विस्तार की दिशा में काम करने को कहा।
