देहरादून। उत्तराखंड के 12 जिलों से पहुंचे त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्यों ने “एक चुनाव एक पंचायत राज्य” के नारे के साथ सोमवार से पंचायती राज निदेशालय पर एक सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सदस्यों ने तीनों पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाने की मांग के समर्थन में धरना देते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कार्यकाल बढ़ाए जाने का कानूनी आधार मौजूद है। सरकार को एक कदम आगे बढ़कर इस मांग पर अपनी सहमति देने के आगे आना चाहिए।
उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के बैनर तले राज्य के कोने-कोने से पहुंचे वार्ड मेंबर्स, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्यों के साथ क्षेत्र प्रमुखों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है।
स्थल पर हुई सभा में प्रदेश कार्यक्रम संयोजक जगत मर्तोलिया ने कहा कि संगठन कोई अनोखी मांग नहीं कर रहा है। राज्य सरकार इस राज्य में पहले भी अधिसूचना लाकर पंचायत का कार्यकाल बड़ा चुकी है। इस बढ़े कार्यकाल में निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही कार्य करने का अवसर दिया गया। ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल ने कहा कि राज्य सरकार अध्यादेश या अधिसूचना लाकर कार्यकाल बढ़ा सकती सकती है। हम सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहे है।
सभा को बागेश्वर के केदार महर, अल्मोडा के प्रमोद जोशी, उत्तरकाशी के अरविंद पंवार, पौड़ी के सत्य हर्षवाल, पिथौरागढ़ के श्याम सुंदर सौन, चमोली के पान सिंह नेगी, रुद्रप्रयाग के देवेंद्र भंडारी, चम्पावत के खीमानंद बिनवाल, नैनीताल से हेमा आर्या, देहरादून से सोवन सिंह, टिहरी के सुंदर सिंह, सुनीता नेगी, मीनू क्षेत्री, बृजमोहन बहुगुणा आदि ने विचार व्यक्त किया।
संगठन ने प्रदेश सरकार से टेबल वार्तालाप के लिए बुलाकर एक सूत्रीय मांग को लेकर समाधान का रास्ता निकालने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार को टकराव की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए।
