हल्द्वानी। अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में बागजाला गांव की जनता की पेयजल, सड़क, विकास कार्यों और निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटाने, जल जीवन मिशन योजना को शुरू करने, मालिकाना अधिकार देने, पंचायत प्रतिनिधि चुनने के अधिकार को बहाल करने जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाओं की मांग को लेकर के समाधान को लेकर बुधपार्क हल्द्वानी में चेतावनी रैली सम्पन्न हुई। इस रैली को तमाम संगठनों ने समर्थन दिया। रैली के बाद उपजिलाधिकारी हल्द्वानी के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी नैनीताल को भेजा गया।
अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि, चेतावनी रैली के प्रचार में जिस तरह से पहले पुलिस ने फिर गांव के भाजपा नेताओं ने बाधा डालने, डराने की जबरिया कोशिश की उसके खिलाफ आज बागजाला के लोगों ने बड़ी संख्या भागदारी की और तमाम आंदोलनकारी शक्तियों ने एकता दिखाई है वह स्वागत योग्य है। यह एक एक डरी हुई सरकार है, जो जनता को डराना चाहती है, इसका जवाब जनता की एकता है।
उन्होंने कहा कि, बागजाला के नजदीक स्टेडियम, चिड़ियाघर बनने और बस अड्डा, हाईकोर्ट आने की चर्चा के बाद इन बड़े प्रोजेक्ट के पास स्थित बागजाला की बेशकीमती जमीन को भाजपा की आपकी सरकार गरीबों, किसानों से छीनकर पूंजीपति बिल्डरों को देने का इरादा रखती है।
भाकपा माले राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि, इस राज्य के मुख्यमंत्री गरीबों को उजाड़ने पर आमादा हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक गरीब जनता को अपनी जमीनों से बेदखल करने का काम भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। कई जगहों पर लोग पहले बसे और सड़क बाद में आई, ऐसी जगहों पर भी बुलडोजर चलाने का काम धामी सरकार कर रही है। इसके लिए जनता को धार्मिक विभाजन की आग में झौंका जा रहा है, यह राज्य को विनाश की तरफ ले जाने वाला रास्ता है इसको रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि, आंदोलन के बल पर बने राज्य में चेतावनी रैली का प्रचार कर रहे साथियों को धमकाने का काम करने वाली पुलिस भाजपा के कैडर की तरह व्यवहार कर रही है।
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुर्गा सिंह मेहता ने कहा कि, गरीबी की हालात में जिन जमीनों पर दशकों पूर्व से लोग बस चुके हैं उन जमीनों को पक्का करके लोगों को मालिकाना दिया जाए यही न्याय का तकाजा है।
